नमस्कार मित्रांनो आपण पाहतोय की 2023-24 या वर्षात आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले. विशेषता बघायला तर मित्रांनो कापूस व सोयाबीन पिके हमीभावापेक्षा कमी दरात विकली गेलीआहेत ज्यामुळे शेतकऱ्यांना फारच मोठा तोटा सहन करावा लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी कापूस आणि सोयाबीन पिकांसाठी हेक्टरी 5000 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केलीली होती. याची जी मर्यादा आहे ही दोन हेक्टर इतकी होती.
हे जे अनुदान आहे ते मिळवण्याकरीता शेतकऱ्यांना कृषी सहाय्यकांकडे अर्ज सादर करावा लागतो. पण मित्रानो आता अनुदानासाठी सरकारने ई-पिक पाहणीची अट लागू केली होती या कारण मुळे आता अनेक शेतकऱ्यांना या हीजी योजना आहे या योजनेतून वंचित राहण्याचा धोका होता. पण आता आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी ई-पिक पाहणीची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
तरी ही कृषी विभागाकडून लेखी पुराव्यांच्या प्रतीक्षेत असल्याने ई-पिक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान कसे देणार याबाबत अनिश्चितता होती.मित्रानो शेवटी सरकारने शासन निर्णय (GR) निर्गमित करून सातबारा उताऱ्यावर कापूस व सोयाबीनची नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान देण्याचा मार्ग मोकळा केलेला
या शेतकऱ्यांना मिळतील 20,000 रुपये आहे. कापूस व सोयाबीन च्या अनुदानासाठी आता आणखी एक बाब जी आहे ती स्पष्ट करण्यात आली आहे की जर एखाद्या शेतकऱ्याच्या नावावर दोन हेक्टर कापूस आणि दोन हेक्टर सोयाबीनची नोंद असेल तर त्या शेतकऱ्याला एकूण 20,000 रुपये अनुदान मिळणार आहे. म्हणजेच मित्रानो कापसा करिता दोन हेक्टर व सोयाबीन करिता दोन हेक्टर अशी ही अनुदान वाटपाची प्रक्रिया राहिलं. ही माहिती तुमच्या गावातील इतर शेतकऱ्यांना नक्की पाठवा.