महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकूण ऊर्जा उत्पादनाच्या 30% ऊर्जा शेतीसाठी वापरले जाते आणि मार्च 2024 पर्यंत महाराष्ट्रात 47.41 लाख कृषी पंप ग्राहक आहेत आणि अशा कृषी पंप व शेतकऱ्यांना नियमित वीज मिळावी यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची सुरुवात करण्यात आली.
राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा : सरसकट विज बिलातील सवलतीसाठी ४२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर …….GR पहा !
सध्या राज्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी चक्रकार पद्धतीने रात्रीच्या वेळेस आठ ते दहा तास व दिवसा आठ तास थ्री फ्युज लाईट देण्यात येते. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिवसा नियमित विद्युत पुरवठा व्हावा यासाठी 14 जून 2017 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आली आणि यामध्ये 17 मार्च 2018 च्या शासन निर्णयामध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले.
या तारखेला मिळेल पी एम किसान योजनेचा 18 वा हप्ता, तारीख झाली निश्चित…..
याच योजनेअंतर्गत आता राज्यांमध्ये 2028 पर्यंत संपूर्ण राज्यात भरवशाचा नियमित वीज पुरवठा व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी 2025-26 मध्ये 6 हजार 279 कोटी रुपये व सन 2026-27 साठी 3762 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
विज उपकेंद्रांची देखभाल आणि व्यवस्थापन तसेच ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन आर्थिक सहाय्य आणि इतर बाबींसाठी सन 2024-25 मध्ये 702 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीच्या तरतुदीला राज्य शासनाच्या वतीने मान्यता देण्यात आलेले आहे.
अधिकृत शासन निर्णय
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व कृषी पंपांना 100% वीज पुरवठा व्हावा यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने मंजुरी देण्यात आलेली आहे आणि त्याचा फायदा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना होईल. तसेच केंद्र शासनाच्या पीएम कुसुम योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे राज्य शासनाच्या वतीने सौर ऊर्जा निर्मिती करता 30 टक्के आर्थिक सहाय्यक निधी देण्यास म्हणजेच 2026 पर्यंत 10 हजार 41 कोटी रुपयांचा निधी देण्याची माहिती शासन निर्णय मार्फत देण्यात आलेली आहे.