राज्य सरकारने आज खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी १५९३ कोटीचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी लवकरच सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. जे शेतकरी सोयाबीन आणि कापसाचे उत्पादन करतात त्यांना हा मोबदला देण्यात येणार आहे.
सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना २ हेक्टरपेक्षा कमी असलेल्या क्षेत्रासाठी सरसकट १००० रुपये आणि २ हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टर ५००० रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
शेतकरी जिल्हानिहाय यादी पहा
यासाठी कापूस उत्पादक शेतक-यांसाठी रु.1548.34 कोटी व सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांसाठी रु.2646.34 कोटी असा एकून रु.4194.68 कोटी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना अर्थसहाय्य देण्याकरिता जुलै, 2024 च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये सन २०२४-२५ मध्ये रु.4194.68 कोटी इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
वित्त विभागाने मंजूर पुरवणी मागणीच्या ६०% च्या मर्यादेत रु.२५१६.८० कोटी इतका निधी शासन निर्णयाद्वारे वितरीत केला आहे.आणि आता उर्वरित निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.