महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना परदेशामध्ये जाऊन शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी आणि त्यांच्या गुणांना वाव मिळवा यासाठी राज्य शासनांतर्गत परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी योजना शिष्यवृत्ती राबवण्यात येते. या योजनेची सुरुवात 2005 मध्ये करण्यात आली आणि यानंतर प्रत्येक वर्षी सदर योजनेचा फायदा घेऊन हजारो विद्यार्थी परदेशामध्ये जाऊन शिक्षण घेत आहेत.
परंतु यातील काही अटी आणि शर्ती मुळे राज्यातील काही विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता आणि त्यामुळे 11 जुलै 2024 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचा अनुषंगाने शिष्यवृत्ती योजनेत बदल करून 9 सप्टेंबर 2024 रोजी सुधारित शासन निर्णय जाहीर करण्यात आलेला आहे. या अंतर्गत अटी आणि शर्तीमध्ये बदल करण्यात आला आहे आणि यामुळे राज्यातील जास्तीत जास्त विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेऊ शकतील.
गॅस सिलिंडर नियमात बदल : १५ सप्टेंबर पासून गॅस सिलिंडर नियमात बदल, पहा काय आहे नवीन नियम …..
मुख्यता अनुसूचित जमातीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेमधील उत्पन्नाची अट शिथिल करून आता अधिकतम उत्पन्न मर्यादा दहा लाख रुपये करण्यात आलेली आहे. याचबरोबर विद्यापीठांच्या जागतिक क्रमवारी म्हणजेच QS World Ranking मध्ये सूट देण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आलेला आहे.
आदिवासी विभागाच्या 07 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयामध्ये बदल करण्यास सरकार विचारधिन होते आणि त्याच अंतर्गत हा नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे आणि परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती मध्ये बदल करण्यात आलेला आहे. याआधी उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये ठेवण्यात आलेली होती तसेच विद्यापीठांची रँकिंग 200 पर्यंत असणे आवश्यक होते ज्यात बदल करून आता 300 पर्यंत रँकिंग असणे आवश्यक करण्यात आले.
सरकारने जाहीर केला सुधारित GR
ज्या विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादेमुळे किंवा विद्यापीठ रँकिंगमुळे राज्य शासनाच्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता अशा विद्यार्थ्यांना आता दिलासा मिळाला आहे.