महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था 2028 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहचावी यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध योजना आणि प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहेत. राज्यातील विविध प्रकल्पांमध्ये शेतीविषयक प्रकल्पांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आलेला आहे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे तसेच त्यातून राज्याच्या विकासाला हातभार लागावा यासाठी दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-2 सुरू करण्यासाठी शासनामार्फत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आलेला आहे.
दूध उत्पादनामध्ये राज्याचा सहावा क्रमांक लागतो तसेच राज्याचे प्रति व्यक्ती दूध सेवनाचे प्रमाण हे देश पातळीचा विचार केला तर खूपच कमी आहे. दूध व्यवसाय हा शेती निगडित व्यवसाय असल्यामुळे यातून शेतकऱ्यांना उत्पन्न प्राप्त होते तसेच शेतकऱ्यांसाठी जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय खूपच चांगला आहे. त्यामुळे दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-2 साठी 16 सप्टेंबर 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला.
राशनकार्ड धारकांसाठी मोठी सूचना : या राशनकार्ड धारकांना १ नोव्हेंबर पासून धान्य मिळणार नाही …
दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-2 हा मुख्यता मराठवाडा आणि विदर्भातील एकूण 19 जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येणार आहे. मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे तसेच कमी पर्जन्यामुळे उत्पन्न मर्यादित होते त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा नवीन स्रोत मिळवून देण्यासाठी हा प्रकल्प कार्य करेल.
शेतकऱ्यांना दुधाळ गाईंचे वितरण करणे, उच्च दूध उत्पादन करू शकणाऱ्या कालवडींचे वितरण करणे, पशुखाद्य, चारा पिकांसाठी अनुदान, कडबा कुट्टी अनुदान, मुरघासासाठी अनुदान याचबरोबर शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-2 मध्ये करण्यात येईल.
शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय : सोयाबीन, कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा …
दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-2 विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये 2024-25 पासून ते 2026-27 पर्यंत राबवण्यात येईल. एकूण तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये दूध व्यवसाय वाढीस लागावा त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना त्यातून उत्पन्न मिळावे यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच या प्रकल्पामध्ये काही अटी आणि शर्ती पण देण्यात आलेल्या आहेत ज्यांची माहिती आपण पुढील शासन निर्णयामध्ये जाणून घेऊ शकाल.