नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, राज्यातील शेतीसाठी खरीप हंगाम हा भारतीय कृषी व्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहे. या हंगामात राज्यात कापूस व सोयाबीन या महत्वाच्या पिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी कापूस व सोयाबीन या पिकांचे उत्पादन व बाजारपेठ या महत्वाच्या आहेत.
कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान
महाराष्ट्र राज्यातील राज्य सरकारने सन 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 4 हजार 194.68 कोटी रुपये अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे. या अर्थसहाय्याद्वारे लघु व सीमांत शेतकऱ्यांना याची मदत करण्यात येणार आहे.
अनुदान वाटपातील तांत्रिक अडचणी होणार दूर
कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अर्थसहाय्य वाटपात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कृषी, महसूल व माहिती तंत्रज्ञान विभागांच्या सहकार्याने तात्काळ उपाय योजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. याद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना येत्या 10 सप्टेंबरपासून हे अर्थसहाय्य थेट बँक खात्यात वितरित करण्यास सुरवात होणार आहे.
राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा : सरसकट विज बिलातील सवलतीसाठी ४२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर …….GR पहा !
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उल्लेख केल्याप्रमाणे, या अर्थसहाय्य योजनेतून खालील गोष्टी स्पष्ट झालेल्या आहेत
1) राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 1 हजार 548.34 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर
2) राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 2 हजार 646.34 कोटी रुपये अर्थसहाय्य मंजूर
3) 0.20 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट 1000 रुपये इतके अर्थसहाय्य दिले जाणार
4) 0.2 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टर 5000 रुपये (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थसहाय्य
या योजनेद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार असून, राज्यातील शेतकऱ्यांकडून या अर्थसहाय्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात केली जात होती. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांकडून या घोषणेचे समाधान व्यक्त केले जात आहे.
शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत
राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या घोषणेद्वारे खरीप हंगाम 2023 च्या कापूस व सोयाबीन पिकांसाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली असून येत्या 10 सप्टेंबर पासून या निधीचे वितरण केले जाणार आहे.
यादीत नाव चेक करा……
शेतकऱ्यांना दोन्ही अनुदानांचे थेट वितरण
कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मंजूर करण्यात आलेले अर्थसहाय्य व अनुदान हे थेट त्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांना हे अनुदान लवकर मिळेल.
सरकारचा शेतकऱ्यांवरील लक्ष
कृषी, महसूल व माहिती तंत्रज्ञान विभागांच्या सहकार्याने ही योजना राबविण्याचे निर्देश देऊन सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देत असल्याचे यावरून दिसून येत आहे.
सन 2023 खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले असले तरी, भरघोस वाढलेली उत्पादन खर्च, अनुकूल मौल्य न मिळणे, ऊस्मान कटकटी अशा समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने या शेतकऱ्यांना 4 हजार 194.68 कोटी रुपयांचा अर्थसहाय्य मंजूर करणे हे महत्वाचे पाऊल ठरले आहे.
सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले हे महत्वपूर्ण पाऊल कृषी क्षेत्रासाठी अत्यंत आशादायक ठरणार आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी थेट लाभदायी ठरणार असून, त्यांना आर्थिक दृष्ट्या मदत मिळणार आहे.